शिमला। देश का एक राज्य बाकी सभी के लिए मिसाल पेश करने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी सरकारी वाहन बहुत निकट भविष्य में ईवी यानी इलेक्ट्रिक वेहिकल होंगे। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को अगले पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से बदल दिया जाएगा।
- हिमाचल सरकार बदल देगी डीजल-पेट्रोल चालित वाहन
- अगले पांच साल में केवल ईवी ही आएंगी सरकारी काम में
- चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे
- पर्यावरण को स्वच्छ और हरित रखने के लिए उठाया यह कदम
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा रखने के लिए ईवी को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले 5 साल में सरकारी विभाग सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा और चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी दिए थे संकेत
इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि राज्य सरकार ने तेजी से हरित ईंधन को अपनाने का फैसला किया है। सुक्खू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाचतीत में इस पर जोर दिया कि राज्य में वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है।
सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने हम पर्यावरण को संरक्षित करने और ऊर्जा की भी बचत करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने अगले पांच वर्षों के दौरान सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जाने का फैसला किया है।
