महाराष्ट्र की महायुति में ‘फ्रेंडली फायर’: जानें अखिर डिप्टी सीएम अजित पवार ने क्यों शुरू किए बीजेपी पर सोचे-समझे हमले
महाराष्ट्र की सियासत में महायुति के भीतर जारी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता अजित पवार द्वारा अपने ही सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर किए गए तीखे हमलों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां अजित पवार ने “भ्रष्टाचार के दानव का वध” करने की बात कही और अपने सहयोगियों को “सत्ता का भूखा” करार दिया, वहीं राज्य बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें इस गठबंधन पर “अफसोस” है।
-
महायुति में बढ़ा सियासी तनाव
-
अजित पवार बनाम बीजेपी टकराव
-
भ्रष्टाचार आरोपों से गरमाई राजनीति
-
स्थानीय चुनावों में गठबंधन संकट
-
महाराष्ट्र राजनीति में नई दरार
महायुति का यह गठबंधन शुरू से ही असहज माना जाता रहा है। यह वैचारिक समानता से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी पर टिका गठजोड़ है। बीते शुक्रवार को, महाराष्ट्र में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के बीच, अजित पवार के बयानों ने इस असहजता को सार्वजनिक मंच पर ला दिया। उन्होंने पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम में 2017 से 2022 तक बीजेपी के शासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनका उद्देश्य “भ्रष्टाचार के दानव का खात्मा” है। उन्होंने आरोप लगाया कि “खुलेआम लूट चल रही है” और बीजेपी नेतृत्व सत्ता के लिए लालायित है।
अजित पवार ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पुणे के पास स्थित इस नगर निगम ने उनके चाचा शरद पवार और बाद में उनके स्वयं के कार्यकाल (1991 से आगे) में जबरदस्त विकास देखा था। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में सत्ता का दुरुपयोग नहीं हुआ। यह बयान ऐसे समय आया जब उनकी पार्टी ने स्थानीय चुनावों में एनसीपी (शरद पवार गुट) के साथ गठबंधन किया है, जिससे बीजेपी असहज महसूस कर रही है।
इसके बाद अजित पवार ने महायुति के अन्य सहयोगियों, खासकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने बिना मुकाबले जीते गए उम्मीदवारों के मुद्दे पर कहा कि पहले भी निर्विरोध चुनाव होते थे, लेकिन वे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होते थे। आज स्थिति यह है कि कुछ इलाकों में इतना डर का माहौल है कि उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने से भी डर रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने परिणामों की घोषणा पर रोक लगाकर रिपोर्ट मांगी है।
अजित पवार के इन बयानों से बीजेपी में नाराजगी साफ दिखी। राज्य बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने अप्रत्यक्ष चेतावनी देते हुए कहा, “अपने गिरेबान में झांकिए। अगर हमने बोलना शुरू किया तो अंजाम सबको पता है।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अजित पवार के साथ गठबंधन करने का अफसोस है और उन्होंने पहले ही पार्टी नेताओं को एनसीपी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी।
राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अजित पवार को सार्वजनिक मंचों पर संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने याद दिलाया कि गठबंधन की समन्वय बैठक में यह तय हुआ था कि चुनाव के दौरान सहयोगी एक-दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। इसके बावजूद अजित पवार ने इस समझौते को तोड़ा।
बीजेपी के लिए यह स्थिति इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अब तक उसे शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। स्थानीय चुनावों से पहले दोनों दलों के बीच स्थानीय नेताओं को तोड़ने की होड़ लगी रही, यहां तक कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कई बार दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से हस्तक्षेप की गुहार लगानी पड़ी। इसके उलट अजित पवार और एनसीपी के साथ बीजेपी का रिश्ता अब तक अपेक्षाकृत सहज रहा था।
हालांकि हालात तब बदले जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनावों में एनसीपी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। इसके बाद मुकाबला और तीखा हो गया। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे क्षेत्रों में बीजेपी को रोकने की राजनीतिक मजबूरी ने दोनों एनसीपी गुटों को करीब ला दिया। 2024 के विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी की रणनीति जमीनी स्तर पर और मजबूत होने की है ताकि भविष्य में उसे सहयोगियों पर निर्भर न रहना पड़े। 288 सदस्यीय विधानसभा में 137 विधायकों के साथ बीजेपी को बहुमत के लिए केवल कुछ और समर्थन की जरूरत है, जो वह छोटे दलों और निर्दलीयों से हासिल कर सकती है।
यही बात उसके सहयोगियों के लिए चिंता का कारण है। मजबूत होती बीजेपी से उनकी सौदेबाजी की ताकत कम हो सकती है। ऐसे में अजित पवार का आक्रामक रुख राजनीतिक यथार्थ की मांग के तौर पर देखा जा रहा है—अपने बड़े सहयोगी को नियंत्रण में रखना और अपने आधार वोटरों को संदेश देना।
बीजेपी के लिए समस्या यह है कि उसने सत्ता में लौटते समय पारदर्शिता और जवाबदेही को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था। ऐसे में सहयोगी द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगना उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पलटवार करने से भी नहीं चूक रहे। एक मंत्री ने कहा कि अजित पवार से उन्हें ईमानदारी का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए, जबकि दूसरे नेता ने 70 हजार करोड़ के सिंचाई घोटाले की याद दिलाई, जिसमें कभी अजित पवार का नाम आया था।
