श्रमिकों के हित में फैसले ले रही मोहन सरकार…सीएम डॉ.मोहन यादव ने वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ को दिलाया ये भरोसा
एमपी के सीएम डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में मजदूर भाई-बहनों की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए भोपाल स्थित सभी विभागों से समन्वय कर काम किया जाएगा। सीएम ने कहा वनवासी भाई-बहनों और सभी वर्ग की बेहतरी के लिए काम करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
- सीएम डॉ.मोहन यादव का बड़ा बयान
- वनवासी मजदूरों की समस्याओं का होगा समाधान
- औद्योगिक परिसर में बनेंगे मजदूरों के पक्के आवास
- वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन
मुख्यमंत्री ने किया अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन का शुभारंभ अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ के 7वें अधिवेशन के दौरान के शुभारंभ सत्र में सम्बोधित करते हुए कहा सरकार ने इंदौर स्थित हुकुमचंद मिल के 4800 मजदूरों के 224 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान कराया है। रतलाम की सज्जन मिल के मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान भी शीघ्र करवा दिया जाएगा।
सरकार की ओर से प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ् ही रोजगार के अवसर तलाशने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए संभाग स्तर पर रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई। जिसमें उद्योगपतियों के साथ एमओयू किए गये हैं। इसके बाद भोपाल में 9वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रदेश में उद्योगों को बढावा देने और रोजगार के अवसर तलाशने का काम किया गया।
सभी मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा
सीएम ने कहा मध्यप्रदेश में रोजगारमूलक उद्यम स्थापित करने वाले उद्योगपतियों को जमीन आवंटन किया गया है। बिजली बिल में उन्हें छूट देते हुए 70 प्रतिशत तक राज्य सरकार की ओर से सबसिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि देश के हित में काम करेंगे। और काम के लेंगे पूरे दाम यह भारतीय मजदूर संघ का दिया नारा है। राज्य सरकार की ओर से देशहित में काम करने वाले सभी मजदूरों को उनका पूरा हक दिया जाएगा। वस्त्र उद्योग में काम करने वाले सभी श्रमिकों को प्रति मजदूर पांच हजार रुपए प्रति माह अनुग्रह राशि देने की योजना पर काम किया जा रहा है।
मजदूरों के इलाज के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा
मुख्यमंत्री ने कहा आदिवासी बहुल अलीराजपुर क्षेत्र के मजदूरों को काम की तलाश में पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत स्थित हीरा फैक्ट्री में जाना पड़ता है, अब इसके लिए अलीराजपुर में ही हीरा फैक्ट्री के जरिए लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इतना ही नहीं गंभीर बीमारी की स्थिति में गरीबों और मजदूरों के इलाज के लिये एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से अन्यत्र भेजने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। गरीबों के इलाज के लिये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में गैर सरकारी चिकित्सालयों में भी उपचार की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झाबुआ और धार जिले में भी अब मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जिससे स्थानीय लोगों को इन वनवासी जिलों में पढ़ाई एवं उपचार की बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं मिल सके। सरकार की ओर से गरीब महिला, किसान, युवा सभी वर्गों के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना के तहत शिल्पकार, मिस्त्री, बढ़ई जैसे सभी वर्गों को रोजगार स्थापित करने में सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।..प्रकाश कुमार पांडेय
