मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर एमपी में रोड कनेक्टिविटी को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सुगम आवागमन के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर आगे की कार्रवाई करें।
- सीएम डॉ.मोहन यादव ने दिए निर्देश
- अगले तीन साल में सभी सड़कों बसाहट से जोड़ने के निर्देश
- सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए अहम निर्देश
सीएम ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य-योजना तैयार की जाए। इसके साथ ही सड़कों की आवश्यकता के संबंध में स्थानीय विधायकों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों से भी चर्चा की जाए। उनके सुझाव लिये जाए। क्योंकि प्रदेश सरकार आने वाले तीन साल में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है।
सीएम ने दिए सड़कों की मरम्मत के निर्देश
सीएम डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि अतिवृष्टि, बाढ़ और दूसरे कारणों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और उनके उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहते हुए पूरी तत्परता से कार्यवाही की जाए। सड़कों के रख-रखाव के साथ ही उनके नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग और एआई टेक्नॉलोजी का उपयोग किया जाए। इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर मौजूदा स्थिति में यातायात का सर्वे कर उन्नयन और लेन विस्तारीकरण के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। इस अहम बैठक में अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पाण्डाटोला से बीजाटोला तक देश की पहली सड़क का निर्माण बालाघाट जिले में स्थित परसवाड़ा क्षेत्र में किया गया है।
केन्द्र से राशि हासिल करने में एमपी अव्वल
बता दें सड़कों के रखरखाव और उनके उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने में मध्यप्रदेश, देश भर में पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश की सड़कों के संधारण के लिए साल 2015-16 से ई-मार्ग पोर्टल लागू किया गया था, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की ओर से इसे सम्पूर्ण देश में नेशनल ई-मार्ग के रूप में लागू किया गया है।
सड़कें बदलेंगी मध्य प्रदेश की तस्वीर
मध्य प्रदेश की करीब 89 हजार बसाहटों में से 50 हजार 658 बसाहटों तक सड़क कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चार के तहत बनने वाली 11 हजार 544 बसाहटों के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। बाकी बची 26 हजार 798 बसाहटों की कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल की जा रही है। अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया है कि सामान्य संधारण कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने के साथ ही तकनीकी प्रशासकीय स्वीकृति आदि की ऑनलाइन व्यवस्था सम्वेग पोर्टल के जरिए सुनिश्चित की जा रही है।…प्रकाश कुमार पांडेय
