देश का सीमावती राज्य मणिपुर दो वर्षों से हिंसाग्रस्त है। इस राज्य की हिंसा को रोकने की दिशा में जो भी कोशिश को गई वे अभी तक तो नाकाम साबित होती आ रही है। जातिगत हिंसा के शिकार मणिपुर में मैतेयी और कुकी समुदाय के बीच दो वर्षों से हो रही हिंसा की वजह से ही पूरा मणिपुर राज्य हिंसाग्रस्त बना हुआ है।
- मणिपुर में आठ मार्च से लोग कहीं भी आ-जा सकेंगे
- अवैध बैरिकेड को सभी रास्तों से हटाने के निर्देश
- दो साल से हिंसा झेल रहा मणिपुर
- बिना किसी रुकावट के होगी आवाजाही
- शांति बहाली के लिए अहम बैठक
- 8 से सड़कों से अवैध बैरिकेडिंग हटाने के निर्देश
- केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने की अधिकारियों के साथ बैठक
अवैध बैरिकेडिंग पर अवैध रूप से वसूली का कारोबार
अमित शाह की मणिपुर शांति बहाली की अहम बैठक, 8 मार्च से मुक्त आवाजाही के निर्देश आलम यह है कि दोनों समुदाय के लोग आज भी एक दूसरे के क्षेत्र में आ-जा नहीं सकते हैं और यदि कोई धोखे से चला भी गया वो उसकी जान भी जा सकती हैं। दोनों ही समुदायों के बीच तनाव और कटुता इस कदर बढ़ी हुई है कि दोनों ही समुदायों ने मणिपुर में अवैध रूप से वैरिकेट लगाकर रखे हैं। जहां हर गाड़ी की जांच की जाती है। एक समुदाय के लोगों का बैरिकेडिंग वाले इलाके से गुजरना दूसरे समुदाय के लिए बेहद खतरनाक होता है। इन अवैध बैरिकेडिंग पर अवैध रूप से वसूली का कारोबार भी जमकर चल रहा है।
बैरिकेडिंग से गुजरने वाले हर वाहन से बलपूर्वक वसूली भी की जा रही है। इस जटिल समस्या को हल करने की दिशा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वहां सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिए हैं कि वे 8 मार्च से राज्य के सभी मार्गों पर लोगों की निर्वाध आवाजाही को सुनिश्चित करें। आवाजाही में जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए।
सीमा पर मजबूत बाड़ लगाने के भी निर्देश
मणिपुर में सभी रास्तों से अवैध बेरीकेट्स हटाकर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश भी केन्द्रीय गृहमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसके साथ ही मणिपुर में ड्रग तस्करों के बनते नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान शुरू करने के लिए निर्देश जारी किये गए है। मणिपुर में म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सीमा पर मजबूत बाड़ लगाने की कार्यवाही करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए है।
स्थाई शांति बहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध-शाह
गृहमंत्री अमित शाह का यह साफ मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार मणिपुर में सिर्फ स्थाई शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हर संभव सहायता भी दी जा रही है। अब 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिक्षित की जाने की तैयारी की जा रही है। जिससे लोग अब कहीं भी आ जा सके। मणिपुर में न्यामार से कुकियों का अवैध घुसपैठ करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मणिपुर के राज्यपाल, गृह मंत्रालय— MHA के वरिष्ठ अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो —IB, सीमा सुरक्षा बल—BSF, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल— CRPF और असम राइफल्स के वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक की गई। बता दें 13 फरवरी के बाद से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। यहां राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया था। जिससे मणिपुर विधानसभा की सभी शक्तियां संसद को सौंप दी गईं है। अब राज्य सरकार की भूमिका फिलहाल के लिए समाप्त सी हो गई है।
