यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य सरकार महिलाओं को न केवल सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें स्वावलंबन से भी जोड़ रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा फैसला लेते हुए योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना-ग्रामीण PMAY-G ही नहीं सीएम आवास योजना-ग्रामीण CMAY-G के तहत बनने वाले पक्के आवासों का स्वामित्व घर की महिला मुखिया के नाम पर किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
यूपी में महिलाएं हो रहीं सशक्त
ग्रामीण महिलाएं हो रहीं मजबूत
90 फीसदी से अधिक घरों में महिलाओं का स्वामित्व
ग्रामीण क्षेत्र में महिला मुखिया के नाम पक्के आवास
योगी सरकार महिला सशक्तिकरण को दे रही बढ़ावा
पीएम और सीएम आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता
महिलाओं को मिल रही सुरक्षा और स्वावलंबन
महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण
महिला स्वयं सहायता समूहों को सहायता की पहल
सरकार कर रही वित्तीय सहायता प्रदान
‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना
महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा
महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे
यूपी में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल
सरकारी योजना के क्रियान्वयन पर रखी जा रही नजर
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अब सभी नए बनने वाले आवास केवल महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। जहां पहले से ही पुरुषों के नाम आवास की स्वीकृति मिल चुकी है। वहां भी महिला मुखिया के नाम को जोड़ना अनिवार्य किया गया है।
दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। महिलाओं में स्वामित्व का भाव विकसित करना और समाज की मुख्यधारा से उन्हें जोड़ना है।
महिला स्वामित्व की दिशा में बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के आंकड़ों पर भरोसा करें तोपीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत मौजूदा दौर में 40.14% आवास महिला मुखिया के नाम पर ही स्वीकृत हैं। वहीं करीब 51.74 प्रतिशत आवास पति और पत्नी के साझा नाम से स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 91.87 प्रतिशत आवासों पर अब महिलाओं का स्वामित्व है।
इसी तरह सीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत करीब 29.25 प्रतिशत आवास घर की महिला मुखिया और 37.78 प्रतिशत आवास पति और पत्नी के साझा नाम पर हैं। जिससे कुल 67.03 प्रतिशत पक्के आवासों में महिलाओं को स्वामित्व प्रदान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि महिला सशक्तिकरण केवल नारे तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि इस नारे को जमीन पर लागू भी किया जाना होगा।। इसी सोच के अनुरूप उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को आर्थिक ही नहीं सामाजिक और शैक्षिक रूप से भी मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।