देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य के शीर्ष पद पर उनका तीसरा कार्यकाल है। गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले फडणवीस को अब महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके कार्यकाल को परिभाषित कर सकती हैं।
चुनावी सफलता में ‘लड़की बहन’ योजना की भूमिका
भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजीत पवार गुट) से मिलकर बने ‘महायुति’ गठबंधन की जीत का श्रेय आंशिक रूप से ‘लड़की बहन’ योजना को दिया जाता है। यह पहल 2.5 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है।
सरकार ने मासिक राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया है, जिसे गठबंधन की चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के साथ ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को संतुलित करना फडणवीस के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी।
महाराष्ट्र की बिगड़ती वित्तीय स्थिति
हाल के वर्षों में महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में कमी आई है, कई प्रमुख परियोजनाएं गुजरात में स्थानांतरित हो गई हैं, और राज्य का राजस्व कम हो गया है। सरकार का कर्ज बढ़कर 7.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें महायुति सरकार के तहत कल्याणकारी योजनाओं के 90,000 करोड़ रुपये और जुड़ने का अनुमान है। जाति-विशिष्ट कार्यक्रमों और किसान ऋण माफी की संचयी लागत 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
वित्तीय संकट को दूर करने के लिए, सरकार कुछ शुल्क बढ़ा सकती है, जैसा कि उसने हाल ही में भूमि माप शुल्क के साथ किया था। हालांकि, ऐसे उपायों से जनता के अलग-थलग पड़ने का जोखिम है, जिससे राजकोषीय अनुशासन और जनता की संतुष्टि के बीच संतुलन बनाने के सरकार के प्रयासों में जटिलता आ सकती है।
किसानों का बढ़ता असंतोष और आर्थिक दबाव
महाराष्ट्र में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें प्याज, गन्ना, सोयाबीन, कपास और अंगूर जैसी फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी, कई किसान अपनी उपज के कम दामों के कारण निराश हैं। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध विशेष रूप से नुकसानदेह रहा है, जिससे लोकसभा चुनावों में कुछ सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को संबोधित करना, जो कि चुनावों का एक सदाबहार मुद्दा है, ग्रामीण अशांति को कम करने के लिए नाजुक तरीके से निपटने की आवश्यकता होगी।
मराठा आरक्षण दुविधा
मराठा आरक्षण का विवादास्पद मुद्दा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। मराठा कोटा के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कथित तौर पर आरक्षण लागू होने का आश्वासन मिलने के बाद ही स्वतंत्र उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना छोड़ दी।हालांकि, मराठा आरक्षण की मांग ने ओबीसी समुदाय के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें अपने मौजूदा कोटा का एक हिस्सा खोने का डर है। मराठा और ओबीसी समुदायों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करना फडणवीस के लिए एक कठिन काम होगा।
बेरोजगारी और पूंजीगत व्यय की चिंताएँ
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महाराष्ट्र की उच्च बेरोजगारी दर एक और दबावपूर्ण मुद्दा है। साथ ही, पूंजीगत व्यय में गिरावट आई है, जिससे राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। फडणवीस को आर्थिक पुनरुद्धार को प्राथमिकता देनी होगी, विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
एक नाजुक संतुलन अधिनियम
मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस का तीसरा कार्यकाल उच्च उम्मीदों और चुनौतीपूर्ण चुनौतियों के साथ आता है। उन्हें आर्थिक मंदी, बढ़ते सार्वजनिक ऋण और मराठा आरक्षण और किसान अशांति जैसे विवादास्पद सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों से निपटना होगा। विभिन्न समुदायों की चिंताओं को संबोधित करते हुए कल्याणकारी योजनाओं और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता उनके प्रशासन की सफलता का निर्धारण करेगी।
इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व का परीक्षण किया जाएगा क्योंकि वह महाराष्ट्र की आर्थिक मजबूती को बहाल करने और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करते हैं।
