केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को लेकर लगातार घोषणाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसढ़, मध्यप्रदेश के बाद अब ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अग्निवीरों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले अग्निवीरों को पुलिस और BSF के साथ CISF, CRPF, SSB की ओर से भर्तियों में आरक्षण देने के साथ उम्र में छूट देने का भी ऐलान किया था। ऐसे में अब तक देश कुल सात राज्य हो गए हैं, जहां अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया गया है।
- केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सेना में भर्ती होने वाले
- अग्निवीरों को लेकर हो रहीं लगातार घोषणाएं
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसढ़
- मध्यप्रदेश और ओडिशा सरकार ने किया एलान
- पूर्व अग्निवीरों के लिए खोले रोजगार के दरवाजे
- अग्निवीरों को BSF के साथ CISF, CRPF
- SSB की ओर से भी भर्तियों में आरक्षण देने का ऐलान
- कांग्रेस ने जताया आरक्षण देने का विरोध
- कहा योजना ही बंद होना चाहिए,आरक्षण क्यों
- BJP शासित राज्यों में दिया जाएगा अग्निवीरों को आरक्षण
- पुलिस समेत कई भर्तियों में मिलेगा कोटा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अब वर्दीधारी सेवाओं में देश की सेना में काम पूरा करने के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए दस प्रतिशत कोटा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को उनकी सरकार उम्र में भी पांच साल की छूट प्रदान करेगी। इससे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अग्निपथ योजना के तहत सेवानिवृत्त होकर आने वाले पूर्व अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खोले दरवाजे
वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि अब उनके राज्य के जितने भी अग्निवीर हैं, उनको सेवा के बाद राज्य सरकार पुलिस आरक्षक के साथ वनरक्षक और जेल प्रहरी जैसे अहम पदों पर प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जल्द ही जारी करने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि वे नीति आयोग की बैठक के दौरान विकसित छत्तीसगढ़ की बात प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा। किसान भाइयों को अब अपनी उपज का अधिक दाम मिलेगा।
एमपी की सरकार भी देगी पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण
वहीं मध्यप्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार ने भी अग्निवीरों को पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण देने का एलान किया है। दरअसल कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों से यह अपील की थी कि वे राज्य में अपने यहां पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में सेवा में काम कर चुके पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दें। इसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस और पीएसी में पूर्व अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। इसके बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने भी आरक्षण का लाभ पूर्व अग्निवीरों को देने का ऐलान किया है। हालांकि अब अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार कितने प्रतिशत आरक्षण देगी।
कांग्रेस ने जताया विरोध,साधा निशाना
पूर्व अग्निविरों को लेकर बीजेपी शासित राज्यों की ओर आरक्षण दिये जाने के एलान को लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है। बीजेपी शासित सरकार के फैसले पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया का कहना है अग्निवीर योजना ही ठीक नहीं है। इसे बंद किया जाना चाहिए था, सेना में पहले की तरह ही सैनिकों की भर्ती किया जाना चाहिए। दरअसल यह सरकार दिखावे के लिए इस तरह का काम कर रही है।
