संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एनडीए सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट को देश की जनता आस भरी निगाह से देख रही है। सबकी निगाह सबसे अधिक टैक्स स्लैब में क्या कोई बदलाव होगा, इस पर टिकी हैं। खासकर के देश का बड़ा तबका जिसे मध्यमवर्ग कहते हैं, उसे इस बार के बजट से बहुत कुछ उम्मीदें हैं।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट में इस बार महिलाओं और युवाओं के किसानों पर खास फोकस किया गया है।
बजट से लोगों को ये उम्मीद
- 8 हजार हो सकती है किसान सम्मान निधि
- 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त इलाज की घोषणा भी संभव
- 6 हजार रुपये से बढ़कर किसान सम्मान निधि 8 हजार रुपये हो सकती है
- इससे करीब 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा
- बचत पर टैक्स छूट की भी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं
- 80 C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट में वृद्धि हो सकती है
- टैक्स छूट 1.5 लाख रुपये से बढ़कर 3 लाख रुपये हो सकती है
- जिससे देश के करीब 2 करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ होगा
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी कर छूट मिल सकती है
- 80 D के तहत छूट को किया जा सकता है दोगुना
- जिससे देश के करीब 2 करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ होगा
- अटल पेंशन योजना की राशि में भी वृद्धि की उम्मीदें हैं
- माना जा रहा है कि इस राशि का 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जा सकता है
- आयुष्मान भारत योजना में भी कई ऐलान होंगे
- 70 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज से 4 करोड़ लोगों को फायदा होगा
माना जा रहा है कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर मोदी सरकार कई तरह के ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों को को उम्मीद है कि टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन Standard Deduction को लेकर भी इस बार के बजट में कोई ऐलान हो सकता है। मध्यम वर्ग आयकर में कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद लगाए बैठा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार सातवां बजट संसद में पेश करने वाली हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है।
मध्यम वर्ग को भी टैक्स स्लैब में राहत मिल सकती है। बजट से पहले लोगों का कहना है इनकम टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट पर छूट देने के बजाय सुविधाओं में विस्तार और सुधार करना चाहिए।
