पीएम मोदी की रूस यात्रा: भारत ने रूसी सेना से नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित की, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया
झूठे बहाने के तहत रूसी सेना में भर्ती किए गए सभी भारतीयों को घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि लगभग 40 भारतीयों को रोजगार के वादे के साथ गुमराह किया गया और बाद में यूक्रेन सीमा पर चल रहे संघर्ष में तैनात किया गया। दुखद बात यह है कि इस संघर्ष में दो भारतीयों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान सोमवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में इस मुद्दे को मुखरता से उठाया. राष्ट्रपति पुतिन सभी भारतीयों को रिहा करने पर सहमत हो गए हैं. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से इस मामले पर चर्चा की. मोदी और पुतिन के नेतृत्व में 22वां भारत-रूस शिखर सम्मेलन मंगलवार को संपन्न हुआ, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चा से पता चला कि भारत और रूस के बीच रक्षा संबंध अब सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं रहे। हालाँकि, प्रधान मंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र में रूसी सैन्य आपूर्ति की कमी पर चिंता जताई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस बात पर जोर दिया कि शिखर सम्मेलन में आर्थिक एजेंडा हावी रहा, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 65 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को धता बताते हुए भारत ने रूस से पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। इस कदम से भारत को सस्ता तेल उपलब्ध हुआ और रूस विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम हुआ। प्रधान मंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भोजन, उर्वरक और ईंधन की वैश्विक कमी के दौरान, रूस के समर्थन के कारण भारतीय किसानों को कोई समस्या नहीं हुई। भारत ने रूस से अधिक उर्वरक खरीदने में भी रुचि व्यक्त की है।
यात्रा के मुख्य परिणाम
दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते
रूस विस्तारित अवधि के लिए भारत को कच्चे तेल, कोयला और उर्वरक की आपूर्ति करने पर सहमत हो गया है।
परमाणु ऊर्जा सहयोग
कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अलावा, भारत में रूसी तकनीक पर आधारित एक और परमाणु सुविधा स्थापित की जाएगी।
रक्षा सहयोग
भारतीय और रूसी सेनाओं के बीच तकनीकी सहयोग पर समिति फिर से बैठेगी। रूसी रक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक घटकों का निर्माण भारत में किया जाएगा, एक संयुक्त उद्यम की योजना है।
आर्थिक और व्यापार पहल
गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय किये जायेंगे।
यूरेशियन देशों के साथ संभावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के संबंध में चर्चा की जाएगी।
आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीन समुद्री मार्गों से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
कृषि, खाद्य एवं उर्वरक क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा, विशेषकर परमाणु, पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन में।
ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण और परिवहन क्षेत्रों में नए अवसर तलाशे जाएंगे।
चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय संभावनाएं मौजूद हैं, भारतीय कंपनियां रूस में अस्पताल खोलने की योजना बना रही हैं।
भारत ने इस यात्रा से कई आर्थिक और रणनीतिक लाभ हासिल किए हैं, जिससे भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की नींव तैयार हुई है।
