मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार 3 जुलाई 2024 को राज्य सरकार ने अपना वित्तीय वर्ष 2024—25 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। डॉ.मोहन सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट को महिला, गरीब, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस किया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में मोहन सरकार ने सबसे बड़ा बजट प्रावधान इस बार किया है। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण के दौरान सदन में कहा कि मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर तैयार किया गया है। इस बजट में करीब 3.65 लाख करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगी।
बजट भाषण के दौरान सदन में बाबा महाकाल की जय जयकार.
मध्यप्रदेश में अब प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में दो करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। अगले 5 साल में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से प्रदेश में 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ और 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे के साथ 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 330 किमी का बुंदेलखंड विकास पथ और 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के निर्माण का कार्य प्रस्तावित किया गया है।
- एमपी पुलिस में होगी 7500 भर्ती
- मप्र में 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल होंगे शुरू
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट
- डॉ.मोहन सरकार का 3.65 लाख करोड़ का पहला पूर्ण बजट
- विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा
- वित्त मंत्री ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच पढ़ा बजट
मप्र में खुलेंगे 22 नए आईटीआई कॉलेज
- तीन नए विश्वविद्यालय भी खुलेंगे
- मोहन सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में खोला पिटारा
- मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हुई
- तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का बजट
- वन एवं पर्यावरण के 4,725 करोड़ का बजट
- 586 करोड़ खेल युवा कल्याण विभाग का बजट
- सीएम राइस स्कूल के लिए 659 करोड़ का बजट
- गौशालाओं के लिए अलग से 250 करोड़ का बजट प्रावधान
इस बार MP के बजट में 16% की वृद्धि
- गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ का प्रावधान
- पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़
- पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की घोषणा
- 22 नए आईटीआई कॉलेज,5000 से ज्यादा सीटें बढ़ेगी
- ऊर्जा के लिए 19000 करोड़ का प्रावधान
- सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाले सभी मार्ग 4 लेन अथवा 8 लेन
- सिंचाई के लिए 13596 करोड़
- केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए राशि का प्रावधान
- मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्नअनुसंधान केंद्र खुलेगा
- दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान
वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया राज्य सरकार ने शिक्षा के लिए करीब 22 हजार 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए और खेल खिलाड़ी के लिए 586 करोड़ रुपए का प्राधान किया है। तीर्थ दर्शन योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए, वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
मोहन सरकार के बजट में सिंहस्थ की तैयारी
डॉ.मोहन सरकार ने सिंहस्थ की तैयारी तेज कर दी है। वित्तमंत्री ने बताया सिंहस्थ के लिए उज्जैन आने वाली सभी सड़कें 4 लेन अथवा 8 लेन की बनाई जाएंगी। वित्तमंत्री ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में ऊर्जा के लिए करीब 19000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सिंचाई के लिए 13596 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती चंबल परियोजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया जाएगा। वित्तमंत्री ने कहा मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी बहुल डिंडौरी जिले में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। साथ ही प्रदेश के दूध उत्पादकों को बोनस देने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।।
2024-2025 को बनाया जाएगा गौवंश रक्षा वर्ष
डॉ.मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 को गौवंश रक्षा वर्ष के रुप में मनायेगी। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बजट भाषण में बताया कि गौवंश के लिए बजट में तीन गुना वृद्धि की गई है। इसके साथ ही 250 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया जा रहा है। वित्तमंत्री ने बताया दुग्ध उत्पादक योजना के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गोशाला के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है। वहीं संस्कृति विभाग के लिए करीब 1081 करोड़ रुपए और उद्योग विभाग के लिए बजट में 4 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश के 6 शहर में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बस
मध्यप्रदेश की डॉ.मोहन सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को प्राथमिकता दी है। वित्तमंत्र ने बताया इसके लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। वहीं राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 300 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पीएम ई बस योजना में राज्य के आधा दर्जन शहरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इन शहरों में राजधानी भोपाल के साथ व्यावसायिक राजधानी इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर शामिल हैं।
