मोदी 3.0 सरकार ने अब काम काज शुरु कर दिया है। उसकी नजर अपने पहले पूर्ण बजट पर है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले या तीसरे सप्ताह में मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अपने पहले पूर्ण बजट में मोदी 3.0 सरकार देश के किसानों के साथ महिलाओं और युवाओं के लिए अपने खजाने का मुंह खोल सकती है। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जाएंगे। इसके नए प्रयास और उपाय बजट में दिखाई दे सकते हैं। वहीं महिलाओं को लखपति बनाने की बीजेपी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए मोदी 3.0 सरकार भारी निवेश की घोषणा कर सकती है।
- जुलाई में आ सकता है मोदी सरकार 3.0 का पूर्ण बजट
- किसान, महिला और युवाओं को मिलेगी सबसे अधिक राहत
- 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को इलाज में राहत
- बुलाया जा सकता है संसद का एक माह का सत्र
- फरवरी में केन्द्र सरकार ने पेश किया था अंतरिम बजट
- अंतरिम बजट में बनाई थी बड़ी घोषणा से दूरी
- अब पूर्ण बजट में कई राहत मिलने की उम्मीद
- युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती
- आयकर छूट की सीमा में ज्यादा वृद्धि की संभावना नहीं
- नौकरी पेशा लोगों की बचत बढ़ाने की दिशा में होगा काम
- शेयर बाजार और जीवन बीमा निगम सहित विभिन्न योजनाओं में निवेश
- सरकारी नौकरी पेशा लोगों को मिल सकता है टैक्स छूट का लाभ
केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के इलाज के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। इसके लिए एक माह का सत्र बुलाया जा सकता है। चुनावी वर्ष होने के चलते फरवरी माह में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। क्योंकि अंतरिम बजट था ऐसे में इसमें किसी बड़ी घोषणा से दूरी बरती गई थी।
अब रोजगार के मोर्चे पर सबसे अहम प्रयास मोदी 3.0 सरकार के सामने आने वाले साल में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मोदी 3.0 सरकार एक बार फिर सड़क परिवहन, बंदरगाह, रेल, विभिन्न शहरों में मेट्रो, मोनोरेल और हवाई अड्डों के विकास को अपनी प्राथमिकता में रख सकती है।
स्टार्टअप और स्किल इंडिया के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए विकास देना सरकार की प्राथमिकता रह सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर छूट की सीमा पहले ही काफी अधिक है, लिहाजा इसे और ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी पेशा लोगों की बचत बढ़ाने की दिशा में काम किया जा सकता है। इसके लिए शेयर बाजार और जीवन बीमा निगम सहित विभिन्न योजनाओं में निवेश के बाद सरकारी नौकरी पेशा लोगों को और अधिक टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है।
केन्द्र सरकार का जार ग्रीन बजट पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एक करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए केंद्रीय बजट में बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है। इससे सौर ऊर्जा सेक्टर में तेजी आ सकती है, ती लोगों को स्वच्छ हरित ऊर्जा प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसका असर भी केंद्र सरकार के पूर्ण बजट पर दिखाई दे सकता है।
अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार के लिए निवेश में वृद्धि
आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ में ही गरीब लोगों के लिए करीब तीन करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही किसानों को भी किसान निधि की किश्त दी गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अपने पहले पूर्ण बजट में केन्द्र सरकार इस योजना के लिए भारी धनराशि जारी की जा सकती है। इस राशि के बाजार में आने से सीमेंट, स्टील, पेंट्स, ईंट, वाहन, फर्नीचर सहित लगभग 50 क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। चूंकि,मोदी 3.0 सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण इलाकों में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की अधिक है। लिहाजा इस योजना का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण इलाकों के लोगों को दिया जा सकता है। इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में गरीबों को आवास देना सरकार की प्राथमिकता में रह सकता है।
