क्या अरविंद केजरीवाल आखिरकार ईडी जांच में सहयोग करेंगे? AAP ने क्या कहा? ईडी ने क्या कहा?
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आठवें समन को स्वीकार कर लिया है। समन की वैधता पर विवाद करने के बावजूद, केजरीवाल ने जांच एजेंसी की पूछताछ को संबोधित करने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है और 12 मार्च के बाद की तारीख प्रस्तावित की है। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लेंगे। यह फैसला ईडी द्वारा 27 फरवरी को आठवां समन जारी करने के बाद लिया गया है, जिसमें केजरीवाल को एजेंसी के मुख्यालय में पेश होने के लिए शुरुआत में 4 मार्च की तारीख तय की गई थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं: ईडी
हालांकि, जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्यमंत्री से शारीरिक रूप से पूछताछ करने पर अड़ी हुई है। ईडी ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है. चल रही जांच दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (2021-22) के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। ईडी नीति निर्माण और रिश्वतखोरी के आरोपों से जुड़े मामलों पर केजरीवाल का बयान मांग रही है। पहले ईडी के सात समन को “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताकर खारिज करने के बाद केजरीवाल ने आप के माध्यम से ईडी से आगे समन जारी करने से परहेज करने और अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय राजधानी में शराब व्यवसाय को वादा किए गए छूट और प्रस्तावों के साथ आधुनिक बनाने के लिए बनाई गई उत्पाद शुल्क नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नीति रद्द कर दी गई। आप का आरोप है कि सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल ने अंतिम समय में बदलाव किए जिससे नीति की राजस्व अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस मामले में आप के दो प्रमुख नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जबकि राज्यसभा सदस्य सिंह को ईडी ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
