आतिशी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि शराब घोटालों के नाम पर आप सदस्यों को दो साल से धमकी दी जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बार फिर केन्द्र सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है।
- आतिशी ने बोला केन्द्र सरकार पर बड़ा हमला
- शराब घोटालों के नाम पर दी जा रहीं है धमकी
- दो साल से आप नेताओं को दे रहे हैं धमकी
- सैंकड़ों छापों के बाद भी ईडी नहीं बरामद कर सकी एक रुपया
- ईडी ने रिकाॅर्ड नहीं किया गवाहों के बयानों का वीडियो ऑडियो
अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आतिशी ने कहा कि पार्टी के सदस्यों को शराब घोटालों के नाम पर दो साल से धमकी दी जा रही है। किसी के घर पर छापा मारा जाता है। किसी को समन मिलता है और किसी को गिरफ्तार किया जाता है। यह से दो साल में सैकड़ों छापों के बाद भी ईडी एक भी रुपया बरामद नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा दो साल बाद भी ईडी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जिसे पेश किया जाना चाहिए।
किसी घोटाले या भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही!
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन के बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक दिन पहले सोमवार को कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय पर विस्फोटक खुलासा करेंगी। ईडी के रडार में आम आदमी पार्टी सदस्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा आप के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के पीए और अन्य के आवासों पर छापे मारे जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच के तरीकों पर हमला करते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ईडी अधिकारियों ने गवाहों के बयानों का वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। 1. 5 साल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हटा दी थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मामले में ईडी की जांच सहीं नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास यह अधिकार है कि जब से आबकारी नीति का मामला चल रहा है। तब से ईडी द्वारा 1. 5 साल की पूछताछ के ऑडियो फुटेज को हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि ईडी द्वारा किसी घोटाले या भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही है। जाँच अपने आप में भ्रष्ट है। वहीं सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए आतिशी ने कहा भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से हमारी पार्टी को दबाना चाहती है। लेकिन वे उन्हें बताना चाहती हैं कि हम डरेंगे नहीं।
ईडी ने किया कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
आतिशी ने कहा हम कैसे जानते हैं कि ईडी द्वारा दिए गए बयान सही हैं। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था कि सभी जांच एजेंसियों को सीसीटीवी कैमरों के तहत अपनी जांच करनी चाहिए। यह फैसला स्पष्ट रूप से बताता है कि यह ईडी पर भी लागू होता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में न केवल वीडियो फुटेज होना चाहिए बल्कि ऑडियो भी होना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कुछ दिनों पहले। एक आरोपी ने सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच के लिए अदालत में आवेदन किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उसकी जांच और पूछताछ की जा रही थी तो उसने कमरे में सीसीटीवी कैमरा देखा था। हालाँकि। जब बयान अदालत में प्रस्तुत किया गया था। तो उन्होंने वास्तव में जो कहा था और जो कागज पर था। उसके बीच बहुत बड़ा अंतर था। यही कारण है कि आरोपियों ने सीसीटीवी फुटेज मांगी और जब ईडी ने उन्हें फुटेज दी तो ऑडियो हटा दिया गया।
