नई दिल्ली: नारी शक्ति वंदन या महिला आरक्षण बिल पर आज यानी 21 सितंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी. यह बिल 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हो गया था. बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में 2 वोट पड़े. AIMIM पार्टी के दो सांसद असदुद्दीन औवेसी और इम्तियाज जलील ने बिल के विरोध में वोट डाला. मतदान पर्चियों के माध्यम से किया गया। लोकसभा में यह बिल दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विधेयक पारित होने का स्वागत किया है.
प्रधान मंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया: “इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 के पारित होने पर खुशी हुई। मैं सभी पार्टी लाइनों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने समर्थन में मतदान किया इस विधेयक का।”पीएम ने आगे लिखा, “नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा।”
बिल पर बहस में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे
बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल अधूरा है. इस पर अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य, एससी और एसटी पर समान रूप से लागू होगा. चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन होगा और जल्द ही सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. विरोध करने से आरक्षण जल्दी नहीं मिलेगा.
ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी बिल: औवेसी
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ ‘ऊंची जाति’ की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है. इस बिल से ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ेगा. यह ओबीसी विरोधी, मुस्लिम विरोधी बिल है.मोदी सरकार सिर्फ ‘बड़े’ लोगों के लिए सोच रही है. ये लोग नहीं चाहते कि ‘छोटे’ लोग इस सदन का नेतृत्व करें. यह बिल संसद में मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दरवाजे बंद करने वाला है.
धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं
डिंपल यादव ने मांग की थी कि महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. स्मृति ईरानी ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जो लोग महिला आरक्षण विधेयक में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है.टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कहा कि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में महिला सीएम है, 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में महिला सीएम नहीं है. देश के लिए पदक जीतने वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। आरोपी बृजभूषण सिंह आज संसद में बैठे हैं. बीजेपी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती?
चुनावी स्टंट: ललन सिंह
वहीं, जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि यह 2024 का चुनावी स्टंट है. सरकार I.N.D.I.A गठबंधन से डर गई और यह बिल लेकर आई. अगर उनकी मंशा सही होती तो वे 2021 में जनगणना शुरू कर देते। इससे अब तक जनगणना पूरी हो चुकी होती और 2024 से पहले महिला आरक्षण लागू हो गया होता।
बिहार की सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया, लेकिन विधेयक के प्रस्तावों को लागू करने की केंद्र की मंशा पर गंभीर संदेह व्यक्त किया।लोकसभा में अपनी पार्टी की ओर से बोलते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी इस बिल को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा ‘जुमला’ करार दिया.
15 पार्टियों की 27 महिला सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया
बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बहस में 15 दलों की सत्ताईस महिला सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें भाजपा सांसद इसके समर्थन में आए थे और विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे थे लेकिन इसके तत्काल कार्यान्वयन की मांग कर रहे थे।वर्तमान में, लोकसभा की कुल संख्या 543 में से 82 महिला सदस्य हैं। 15 राजनीतिक दलों और दो निर्दलीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। सरकार ने मंगलवार को संविधान (128वां संशोधन) विधेयक पेश किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यह नए संसद भवन में पेश किया गया पहला विधेयक था।
