केंद्रीय कर्मचारियों की नजर अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आयोग अगले साल की पहली छमाही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद सिफारिशों को लागू करने में करीब एक साल तक का समय लग सकता है। फिलहाल सरकार या वेतन आयोग ने लागू होने की अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, अगर सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की जाती हैं और इन्हें लागू करने में 24 महीने तक की देरी होती है, तो कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर मिल सकता है। इसी आधार पर Level-8 कर्मचारी के लिए करीब 18 लाख रुपये के एरियर का अनुमान लगाया जा रहा है।
2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर Level-8 कर्मचारी की सैलरी में कितना बदलाव आएगा
मान लीजिए Level-8 के किसी केंद्रीय कर्मचारी का वर्तमान बेसिक पे ₹47,600 है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो उसका अनुमानित संशोधित बेसिक पे ₹1,22,332 हो जाएगा। यानी मौजूदा बेसिक के मुकाबले करीब ₹74,732 की बढ़ोतरी होगी। ध्यान रहे कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, इसलिए यह गणना केवल उदाहरण के तौर पर समझी जानी चाहिए।
24 महीने की देरी मानें तो बेसिक पे के अंतर से करीब 17.93 लाख रुपये का हिसाब
अब इसी अनुमान को 24 महीने की देरी के साथ समझें। अगर हर महीने पुराने और अनुमानित नए बेसिक पे के बीच ₹74,732 का अंतर माना जाए, तो 24 महीनों का हिसाब ₹74,732 × 24 के आधार पर करीब ₹17,93,568 बैठता है। यानी लगभग 18 लाख रुपये। लेकिन यह किसी कर्मचारी को मिलने वाला निश्चित एरियर नहीं है। वास्तविक राशि फिटमेंट फैक्टर, लागू होने की तारीख, भत्तों और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।
8वां वेतन आयोग कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हितधारकों से कर चुका है बातचीत
8वां वेतन आयोग फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन से जुड़े विषयों पर अलग-अलग हितधारकों के सुझाव ले रहा है। आयोग राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और चंडीगढ़ सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैठकें कर चुका है। आगे 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में और 22 व 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में बैठकें प्रस्तावित हैं। मुंबई बैठक के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 बताई गई है।
1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू होने की चर्चा, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं
8वें वेतन आयोग को लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी की जा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो लागू होने में देरी की अवधि का एरियर बनने की संभावना होगी। हालांकि, अभी तक केंद्र सरकार और आयोग ने न तो अंतिम लागू तारीख बताई है और न ही फिटमेंट फैक्टर तय किया है। इसलिए करीब 18 लाख रुपये का आंकड़ा केवल दिए गए अनुमान और 24 महीने की देरी पर आधारित उदाहरण है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो चुका है।